पटना/बेगूसराय। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। पत्रांक-154, दिनांक 09 जनवरी 2026 को जारी निर्देश के अनुसार राज्य में AGRISTACK लागू कर किसानों को PM-KISAN सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
इस पहल के तहत प्रत्येक पंजीकृत किसान को आधार आधारित यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे किसानों का भूमि अभिलेख, फसल विवरण, बीज, खाद और कृषि से जुड़ी अन्य जानकारियाँ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहेंगी।
क्या होंगे फायदे
- PM-KISAN की राशि समेत सभी योजनाओं का लाभ DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में।
- किसानों को बीमा, आपदा सहायता और अन्य योजनाओं में तेजी से सहायता।
- कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप, FPO और इनोवेशन को बढ़ावा।
- डिजिटल व्यवस्था से किसानों की आय बढ़ाने में मदद।
जिलों को दिए गए निर्देश
कृषि विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि—
- कृषि एवं राजस्व विभाग के बीच नियमित समन्वय बैठक आयोजित करें।
- किसानों का आधार सत्यापन, ई-केवाईसी और भू-अभिलेख लिंकिंग प्राथमिकता के आधार पर कराएं।
- पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को AGRISTACK से जोड़ें।
- जिन किसानों का DBT के लिए बैंक खाता अब तक नहीं खुला है, उनके लिए जनधन खाता खुलवाना अनिवार्य करें।
विशेष अभियान की अवधि
यह विशेष अभियान 06 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक चलाया जाएगा। इस दौरान अधिक से अधिक किसानों को AGRISTACK प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि विभाग की अपील
कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी पंचायत या कृषि कार्यालय में संपर्क कर आधार, बैंक खाता और भूमि दस्तावेज अपडेट कराएं, ताकि उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
यह पहल बिहार के किसानों को डिजिटल युग से जोड़ते हुए उनकी आय और सुविधाओं में बड़ा बदलाव लाने वाली मानी जा रही है।
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