भागलपुर से बड़ी खबर: भू-माफियाओं को उपमुख्यमंत्री की दो-टूक चेतावनी

Abhishek Sinha January 05, 2026

भागलपुर से बड़ी खबर: भू-माफियाओं को उपमुख्यमंत्री की दो-टूक चेतावनी



भागलपुर। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को भागलपुर में आयोजित “भूमि सुधार जनकल्याण संवाद” कार्यक्रम के दौरान भू-माफियाओं, दलालों और बिचौलियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब बिहार में भूमि विवादों के निपटारे के नाम पर “द्रव्य (पैसा), दबाव और दलाली” नहीं चलेगी। सरकार पूरी मजबूती से आम जनता के साथ खड़ी है और जमीन हड़पने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा।

हर अंचल में CSC केंद्र, दलालों से मिलेगी मुक्ति

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जमीन से जुड़ी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य के हर अंचल कार्यालय में CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) खोले गए हैं।
अब लोगों को साइबर कैफे या दलालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। CSC में तैनात प्रशिक्षित कंप्यूटर ऑपरेटर मामूली शुल्क पर आवेदन भरने में मदद करेंगे।

CO को मिली बड़ी ताकत, फर्जीवाड़े पर होगी FIR

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अंचल अधिकारियों (CO) को विशेष अधिकार दिए गए हैं।
अब जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़पने या सरकारी कार्य में बाधा डालेंगे, उन पर सीधे आपराधिक मुकदमा (FIR) दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को बिना दबाव काम करने का निर्देश दिया।

जनता के हित में 10 बड़े भूमि सुधार

संवाद के दौरान विभाग द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों की जानकारी दी गई—

🔹 शनिवार को जनता दरबार: अब थाना नहीं, अंचल कार्यालय में होगी सुनवाई
🔹 ऑनलाइन नकल: 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल सिर्फ ऑनलाइन
🔹 लैंड बैंक: सरकारी जमीन की सुरक्षा, गलत जमाबंदी पर रोक
🔹 ऑपरेशन भूमि दखल देहानी: SC/ST पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा
🔹 पंचायत में कर्मचारी: राजस्व कर्मचारी सीधे पंचायत में बैठकर काम करेंगे
🔹 समय-सीमा तय: परिमार्जन प्लस के तहत 15, 35 और 75 दिन की डेडलाइन
🔹 मापी रिपोर्ट ऑनलाइन: जमीन मापी के बाद रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य
🔹 शिकायत पेटी: हर अंचल में शिकायत पेटी, सीधी निगरानी
🔹 टॉप 3 CO सम्मानित: बेहतर कार्य करने वालों को मिलेगा सम्मान

मार्च तक पुराने मामलों के समाधान का लक्ष्य

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने बताया कि मार्च तक अधिकांश लंबित मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।

“जहाँ बीमारी ज्यादा, वहाँ भीड़ ज्यादा”

कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर उपमुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा—

“भीड़ इस बात का प्रमाण है कि समस्याएं गहरी हैं, लेकिन सरकार हर असली हकदार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण संवाद बनाए रखने की अपील की।